नई दिल्ली : केंद्र सरकार अब पूरे देश में पवन ऊर्जा के लिए तटीय एवं देश के अंदरूनी हिस्सों में पवन ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार यूरोपीय देश नीदरलैंड्स से मदद लेगी। नीदरलैंड्स पूरी दुनिया मे पवन ऊर्जा उत्पादन में अपने श्रेष्ठतम प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्‍यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी। 

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इस तरह मिली अनुमति 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल ने भारत में 'भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्‍सिलेंस फॉर रिन्‍यूएबल एनर्जी' की स्‍थापना के आशय-पत्र को भी मंजूरी प्रदान की। प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्‍यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोग एवं जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी। 

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ऐसा है पूरा मामला 

इसी के साथ इस समझौते पर मार्च-2019 में नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किए गए थे। सहयोग समझौते का उद्देश्‍य अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्‍यान देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग के क्षेत्रों में अपतटीय पवन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमता विकसित करना, उच्‍च कार्यकुशलता के साथ पवन ऊर्जा उद्योग को विकसित करने के उपाय, पवन टर्बाइन, कलपु और प्रमाणीकरण की उच्‍च गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के उपाय तथा अपतटीय पवन के बारे में भविष्‍यवाणी करना व समयसारणी बनाना आदि शामिल हैं।

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