नई दिल्ली: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अक्टूबर से फरवरी तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ये आदेश सिर्फ वाणिज्यक वाहनों पर लागू होगा। हालांकि, कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, दूध और ऐसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी।  

एक अधिकारी के अनुसार, इस साल एक अक्टूबर से 28 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि सर्दियों के महीनों में वाहनों के प्रदूषण की वजह से वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है। वहीं, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के अलावा आवश्यक सामान ले जा रहे डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं रहेगी। प्राइवेट वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। इस फैसले की ट्रांसपोर्टरों एवं व्यापारियों ने आलोचना की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये निर्णय दिल्ली के व्यापार को ऐसे वक़्त में मार देगा, जब राजधानी में त्योहार और शादियों का सीजन होने के चलते व्यापारिक गतिविधियां तेज होती हैं। 

उन्होंने कहा कि परिसंघ केंद्र सरकार से दखल देने की मांग करेगा और दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन भी शुरू करेगा। CAIT इसे लेकर फैसला करने को अगले हफ्ते दिल्ली के व्यापार मंडल के नेताओं की एक बैठक बुला रहा है। 

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