नई दिल्ली: आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबंधित संस्थाओं के कई नेताओं के साथ मंथन किया है। इस दौरान कई नेताओं ने वित्त मंत्री को पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल करने का सुझाव दिया है। 21 से 28 नवंबर के बीच आयोजित की गई इन बैठकों में संघ से संबंधित नेताओं ने अगले बजट में 51 गौ केन्द्रित विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के चुनाव से पहले के पूर्ण बजट को लोक लुभावन बनाने का सुझाव दिया गया है, कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन आय में वृद्धि मुद्रास्फीति से जोड़कर किया जाए। इनके अलावा चीनी आयात को हतोत्साहित करने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने के उपाय उठाने की भी सलाह दी गई है। 

बता दें कि, केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा का वैचारिक स्रोत रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उससे जुड़े संगठन शुरू से ही सरकार की राजकोषीय नीतियों के समर्थन में नहीं रहे हैं और उन्हें बदलने की सलाह देते रहे हैं। उदाहरण के लिए गत वर्ष RSS ने बेरोजगारी से निपटने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'आत्मनिर्रता' बढ़ाने का सुझाव दिया था, ताकि देश के भीतर निर्माण उद्योगों का विकास हो सके और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निर्भरता को घटाया जा सके।

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