नई दिल्ली: चुनावी राज्यों में होने वाली रैलियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफ्रिंग में कहा कि चुनाव से संबंधित मामलों पर फैसला लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है. वहीं नीति आयोग के सदस्य (हेल्थ) डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हमें कोरोना के सामुदायिक प्रसार को रोकना है. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या जारी चुनावी रैलियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय स्वत: संज्ञान ले सकता है? 

वीके पॉल ने कहा कि हमने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, हम सभी से इसे पालन करने का आग्रह करते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन कोरोना के मरीजों में CDC के दिशा निर्देशों के अनुसार, कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उन मरीजों के लिए आइसोलेशन की अवधि निर्धारित करने की हमारी कोई योजना नहीं है. मंत्रालय ने उन कोरोना मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने को भी सही बताया है जिनमें कम लक्षण हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हम इस वक़्त सतर्कता बरत रहे हैं. हम कोरोना मरीज की शिनाख्त करते हैं फिर उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते हैं. 

बता दें कि गुरुवार को निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की थी. इस दौरान अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात की गई. आयोग ने बताया कि राज्य के सभी सियासी दलों ने उनसे वक़्त पर चुनाव कराने की मांग की है. अब साफ है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा 5 जनवरी के बाद की जाएगी.

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