नई दिल्ली : भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा में हुए तमाम जमीन सौदों की जांच अब एक उच्चस्तरीय जांच आयोग करेगा. इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत न्यायाधीश करेंगे. जांच खासकर उन जमीन सौदों की होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं. एक खबर के मुताबिक जांच आयोग जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक इसकी जानकारी देगी. मनोहर लाल खट्टर सरकार इस जांच पैनल को बनाने के अंतिम चरण में है. खट्टर सरकार इस जांच आयोग का खाका पहले ही तैयार कर चुकी है.
राज्य सरकार ने इसकी पूरी जानकारी केंद्र को भेज दी है और जांच आयोग पर आखिरी मुहर केंद्र सरकार लगाएगी. हालांकि भाजपा नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. भाजपा हरियाणा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने इस बात की पुष्टि की है कि जांच आयोग बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है. जैन के मुताबिक, जमीन सौदों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए हम जांच आयोग बनाने में आगे बढ़ चुके हैं.
इस जांच पैनल की अगुवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज स्वतंत्र कुमार सरकार की पहली पसंद हैं. सूत्रों की माने तो उनका नियुक्ति पत्र भी तैयार किया जा चुका है. गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा दबाव बनाने के कारण मोदी सरकार बैकफुट पर है. हरियाणा सरकार के इस कदम को कांग्रेस को आइना दिखाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है.
बुधवार को राहुल गांधी ने बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला था. जिसका हरियाणा से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करारा जवाब देते हुए राज्य में हुए भूमि अधिग्रहण को लेकर तत्कालीन हुड्डा सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था.
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