बैंगलोर: एक तरफ इस्लामी मुल्क ईरान में मुस्लिम महिलाएं अपने हिजाब-बुर्के उतारकर प्रदर्शन कर रहीं हैं और सऊदी अरब ने परीक्षाओं में हिजाब-बुर्का पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने होली के अवकाश के बाद हिजाब विवाद पर सुनवाई करने की बात कही है, वहीं कर्नाटक में 9 मार्च से परीक्षाएं होनी हैं, जिसमे मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर जाने देने की मांग कर रहीं हैं। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को 9 मार्च से आरंभ होने वाले दूसरे प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स (PUC) की परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

बीसी नागेश ने कहा है कि, 'गत वर्ष की तरह इस साल भी छात्र-छात्रों को स्कूल ड्रेस पहनकर ही एग्जाम देनी चाहिए। हिजाब पहनने वाले छात्राओं को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन करना होगा। शिक्षण संस्थान और सरकार निर्धारित नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं।' नागेश ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद एग्जाम में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की तादाद में सुधार हुआ है। हालांकि, उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सटीक आंकड़ा नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि, 'हिजाब पर बैन के बाद ज्यादा  मुस्लिम बहनें परीक्षा में शामिल हुईं। अब और अधिक मुस्लिम छात्राओं का नामांकन हुआ है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि हिजाब विवाद के बाद परीक्षा देने वाली मुस्लिम बहनों की संख्या और उनके नामांकन अनुपात में इजाफा हुआ है।'

वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक में सरकारी संस्थानों को छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं को फ़ौरन सूचीबद्ध करने की मांग को ठुकरा दिया है। भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि, 'इसके लिए होली के बाद एक बेंच का गठन किया जाएगा।'

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