कांग्रेस शासन में क्यों बनाए गए थे 17 नए जिले ? पता लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने गठित की समिति

कांग्रेस शासन में क्यों बनाए गए थे 17 नए जिले ? पता लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने गठित की समिति
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जयपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गठित 17 जिलों और तीन नए संभागों की वर्तमान स्थितियों की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की ओर से बुधवार देर रात आदेश जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा गठित उप-समिति में पांच सदस्य हैं - उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैयालाल मीना, सुरेश रावत और हेमंत मीना। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा पांच सदस्यीय उप-समिति के संयोजक थे। इससे पहले अगस्त 2023 में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान कैबिनेट ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में 19 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा, अक्टूबर में कांग्रेस सरकार ने राज्य में तीन नए जिलों के गठन का ऐलान किया था, यानी मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी का गठन, जिसके कारण राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो गई थी। 

पूर्व सीएम गहलोत ने तब कहा था कि यह निर्णय "एक उच्च स्तरीय पैनल के अनुरूप" लिया गया था। उन्होंने कहा था कि "जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान में तीन नए जिले बनाए जाएंगे- मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। अब राजस्थान में 53 जिले होंगे।" गहलोत सरकार ने यह भी कहा था कि राजस्थान सरकार "भविष्य में भी पैनल की सिफारिश के अनुसार" परिसीमन के मुद्दों को संबोधित करती रहेगी। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा राजस्थान की सत्ता में आई, जिसके बाद भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी। राजस्थान विधानसभा में भाजपा ने 199 में से 115 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती थीं।

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