कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय में बीते दिनों एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें इस बात की शिकायत थी कि आखिर को-विन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने सवाल किया कि आखिर एक सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर होने से क्या दिक्कत है। अदालत ने कहा कि जब जवाहर लाल नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो होने में क्या समस्या है।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील अजीत जॉय ने कोर्ट में कहा कि पर्सनल वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही पीएम मोदी की तस्वीर मतदान के उनके स्वतंत्र विकल्प का उल्लंघन है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि, 'मुझे समझ नहीं आ रहा… हमें अपने पीएम पर गर्व करना चाहिए।' जज ने कहा कि, 'वह हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी और देश के नहीं। वे हमारे वोटों से सरकार में आए हैं। महज इसलिए क्योंकि राजनीतिक मतभेद हैं, आप इसे चुनौती नहीं दे सकते, आपको पीएम पर शर्म क्यों आती है? 100 करोड़ लोगों को इससे दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है। हर किसी के अलग सियासी विचार होते हैं, किन्तु फिर भी वो हमारे पीएम हैं। आप न्यायपालिका का समय ख़राब कर रहे हैं।'

जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये दलील दी कि दूसरे देशों के टीकाकरण सर्टिफिकेट पर कोई तस्वीर नहीं है तब जज ने कहा कि, 'शायद उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं होगा, लेकिन हमें हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर है।' इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि, 'कोई गर्व करेगा या नहीं ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है।' इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को JNU का उदाहरण देते हुए कहा कि आप पीएम के नाम वाले संस्थान में काम करते हैं। आखिर आप यूनिवर्सिटी से नाम हटाने के लिए क्यों नहीं कहते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अंत में कहा कि अदालत खुले दिमाग से दलीलों को विस्तार से पढ़ेगी और तय करेगी कि क्या इस मामले में कुछ गुंजाइश है।

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