नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सरकारी स्कूलों में 'वर्ल्ड क्लास' शिक्षा व्यवस्था के दावे करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय ने आड़े हाथों लिया है. केजरीवाल सरकार से दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (6 फरवरी) को सवाल किया कि उसने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के छात्रों को मुफ्त किताबें और स्कूली ड्रेस देने के कोर्ट के पहले के आदेश का पालन क्यों नहीं किया ?

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि आखिर छात्रों को यह सामग्री क्यों नहीं मुहैया  कराई जा रही है ? अदालत ने कहा कि जब पहले ही दिल्ली सरकार को इस श्रेणी के छात्रों को फ्री पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराने का आदेश दिया गया है. इसके बाद भी दिल्ली सरकार इसका अनुपालन नहीं कर रही है. बता दें कि उच्च न्यायालय ने उक्त बातें तब कही हैं, जब दिल्ली सरकार शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर शिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजने की बात कर रही है.

वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के माध्यम से कराने को स्वीकृति री दे दी. इस कदम का उद्देश्य नियुक्तियों में कदाचार को रोकना है. राजनिवास के अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रत्येक रिक्त पद के लिए बोर्ड तीन सदस्यीय समिति गठित करेगा.

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