आधार कार्ड पर बहस

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय मे याचिका दायर की है कि वे भारत मे आधार कार्ड सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य करें लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ के सुपुर्द करते हुए कहा की सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका का विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हे कई बार फटकार लगानी पड़ी तो फिर केंद्र सरकार की ओर से आधार कार्ड पर साफ कहा गया कि इस योजना को वापस लेना मुश्किल है। सरकार ने कहा कि 120 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं।