एक ओर जहां केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरूआत की गई है वहीं सरकार ने देश की 585 थोक मंडियो को आॅनलाईन माध्यम से जोड़ने की तैयारी कर ली है। इस दौरान सरकार की मंशा आॅनलाईन नेशनल एग्रो मार्केट प्रारंभ करने की है। इस दौरान सरकार द्वारा वर्ष में 200 करोड़ रूपए के खर्च की मंजूरी भी सरकार द्वारा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके द्वारा की गई पैदावार के बेहतर मूल्य देना है। सरकार का मानना है कि इस माध्यम से किसान शानदार पैकेज पर अपनी उपज बेच सकेंगे।

यही नहीं उनमें अच्छी गुणवत्ता के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता बढ़ाने की तैयारी भी की जाएगी। सरकार द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करवाई गई थी। जिसे पहली समेकित राष्ट्रीय नीति के तौर पर स्वीकृत कर दिया गया है। मामले में केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि इस तरह की नीति का उद्देश्य आपूर्ति को जोड़ना, कौशल को पाटना, उद्योग को बढ़ावा देना और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देना प्रमुख है। इस योजना में सरकार उद्यमशीलता बढ़ाने पर जोर दे रही है।