नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थय सुरक्षा योजना माना जा रहा है, पीएम मोदी ने इसे लांच करते हुए कहा था कि इससे देश की 50 करोड़ जनता को लाभान्वित किया जाएगा. लेकिन इसके लाभार्थियों में सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के नाम आने के बाद सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं.  

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सरकार ने योजना में लाभार्थियों की पात्रता को लेकर कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार अगर व्यक्ति के पास लैंडलाइन फ़ोन, बाइक या रेफ्रिजरेटर है तो उसे आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल सकेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने इस नए नियम को लेकर सभी राज्यों में सर्कुलर जारी कर दिया है. सर्कुलर में लिखा है कि इस योजना की शुरुआत उन 10.74 करोड़ गरीब परिवारों के लिए की गई है, जो 2011 में की गई जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे थे. इसकी पात्रता की जांच करने के लिए सभी जिलाधिकारियों, जिला कलेक्टरों, उपायुक्तों को अधिकार दिए गए हैं, कि ऐसे लोगों की जांच करा कर उन्हें योजना की सूची से बाहर किया जाए

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अधिकारीयों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जानकारी मिली थी कि कुछ सांसदों, विधायकों और रसूखदार लोगों ने आयुष्मान भारत के करद प्राप्त कर लिए थे, जिससे योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए थे. इसी लिए सरकार ने इसके लाभार्थियों की पात्रता की जांच करने का फैसला किया है. अधिकारीयों ने ये भी बताया कि 50 हज़ार से अधिक लिमिट रखने वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले, तीन-चार पहियों वाले सिंचाई उपकरण रखने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसके अलावा फिशबोट रखने वाले मछुआरे भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे. 

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