नई दिल्ली: सोशल मेसेजिंग एप्प व्हाट्सएप्प भारत से अपना बिजनेस बंद कर सकता है, व्हाट्सएप्प कंपनी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी कंपनी की पेमेंट सेवा को बढ़ावा नहीं दे रही है, कंपनी का ये भी कहना है कि सरकार गूगल व् अन्य कंपनियों की पेमेंट सेवा को तो प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन व्हाट्सएप्प के साथ भेदभाव कर रही है. 

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उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के चलते व्हाट्सएप्प से फर्जी संदेशों पर रोक लगाने की बात कही थी, सरकार ने कहा था कि इसके बाद ही कंपनी को भारत में पेमेंट सेवा शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है. जिसपर व्हाट्सएप्प ने जवाब देते हुए कहा था कि किसी भी मैसेज के बारे में ये पता लगाना मुश्किल है कि ये सन्देश कहाँ से चला है,  इसके लिए उसे अपने इनक्रिप्शन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा जो कि फिलहाल संभव नहीं है.

व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि "इस तरह का साफ्टवेयर बनाने से एक किनारे से दूसरे किनारे तक कूटभाषा प्रभावित होगी और व्हाट्सएप की निजी प्रकृति पर भी असर पड़ेगा, ऐसा करने से इसके दुरुपयोग की और संभावना पैदा होगी, हम निजता संरक्षण को कमजोर नहीं करेंगे."
कंपनी का कहना है कि अगर भारत सरकार उनपर इस तरह के दबाव बनती है तो उन्हें भारत में बिजनेस बंद करना पड़ेगा.  

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रविशंकर ने भी रखी थी शर्तें 
पिछले हफ्ते देश के कानून मंत्री रविशंकर ने व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल से मुलाकात की थी, जिसमे उन्होंने तीन महत्वपूर्ण शर्तें रखी थी, रविशंकर ने कहा था कि  व्हाट्सएप में भारत में शिकायत अधिकारी होना चाहिए.  व्हाट्सएप अधिकारियों द्वारा भारतीय कानूनों का उचित अनुपालन होना चाहिए, आरएस प्रसाद ने कहा था कि भारत ऐसे किसी परिदृश्य की सराहना नहीं करेगा, जहां किसी भी समस्या के लिए अमेरिका से जवाब तलब करना पड़े. व्हाट्सएप भारत के डिजिटल स्टोरेज का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है और भारत में स्थित एक उचित कॉर्पोरेट इकाई होना चाहिए.

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