नई दिल्ली : सरकार के अनुसार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और सरकार इसके प्रति प्रयासरत है. 2017-18 में कहा गया है कि किसानों की आय दोगुना करने के खेत से बाजार तक कई काम सरकार करने वाली है. साथ ही सरकार ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1 फीसद रहने का अनुमान जताया है जो 2016-17 की वृद्धि से 2.8 फीसद कम है. इसका कारण जलवायु परिवर्तन बताया गया है. इससे किसानों की आय में 20-25 फीसद तक की कमी आ सकती है. हालांकि इससे बचने के लिए सिंचाई बंदोबस्त दुरुस्त करने, नई तकनीकों के इस्तेमाल और बिजली, खाद सब्सिडी का समुचित इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
किसानों को बेहतर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम और उज्जवला एलपीजी योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता था. मगर जमीनी हकिगत इससे उलट है. लागत मूल्य के दबाव और उपज का उचित दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या और आंदोलन के दोराहे पर खड़ा है. तीसरे विकल्प के रूप में किसान शहरों की ओर पलायन कर रहे है. सरकार की तमाम दावेदारियों के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप परिणाम फ़िलहाल नहीं मिले है.
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में किसान और कृषि के लिए कुछ और बड़े कदम उठाये जा सकते है. उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साल भर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है.
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