ट्रिपल तालाक और अनुच्छेद 370 के बाद मोदी सरकार के अगले कदम पर नजर
ट्रिपल तालाक और अनुच्छेद 370 के बाद मोदी सरकार के अगले कदम पर नजर
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नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पूरे तरीके से मिशन मोड में है। सरकार जिस प्रकार संसद से धड़ाधड़ बिल पारित करवा रही है। ये इसका संकेत है। सरकार ने राज्यसभा से अनुच्छेद 370 जैसे विवादित मुद्दे को पारित करवाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम तीन तलाक पर हुए बड़े फैसले के महज एक हफ्ते से भी कम समय बाद उठाया है। अयोध्या मामला भी अब अंतिम चरण में है और जल्द ही इसपर कोई फैसला आ सकता है।

मंगलवार से उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू है। सरकार के 370 पर आए फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि अगला कदम समान नागरिक संहिता को लागू करना हो सकता है। यानि कॉमन सिविल कोड या फिर यूनिफार्म सिविल कोड। भारत में समान नागरिकता के कानून के लिए बहस लगातार चल रही है। इसकी वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो।

ये बहस इसलिए होती है क्योंकि इस तरह के कानून के ना होने से महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ रही है। वहीं सरकारें इस कानून को बनाने की हिमायतें तो करती हैं लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से ऐसा करने में सफल नहीं हो पातीं। ऐसा माना जाता रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना, अनुच्छेद 370 को हटाना और समान नागरिक संहित लागू करना मुश्किल है। सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन बिल पास होने का बाद सरकार के इरादे स्पष्ट हैं।

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