नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर उठे विवाद के बीच 12,476 करोड़ रूपये,  विशेष सहायता के तौर पर देने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को 2019 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर केंद्र की मोदी सरकार ने इस सहायता राशि के जरिए आंध्र प्रदेश में सत्ता पर काबिज तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) की सरकार को साधने की कोशिश की है.

गौरतलब है कि, पिछले कुछ समय से आंध्र प्रदेश में राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग चल रहीं है, जिसमे सत्तारूढ़ तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के साथ  राजग का घटक भी इस मांग में समर्थन कर रहा है. इसी मांग पर जोर देने के लिए पार्टी ने केंद्र में  शामिल अपने दोनों मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाई एस चौधरी को हटा लिया था. लेकिन पीएम मोदी ने गठबंधन सलामत रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू से बात करके बात को दोनों मंत्रियों के इस्तीफे तक ही रोक दिया था. 

आपको बता दें कि, केंद्र सरकार भले ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने संकेत दिए थे कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ ही विजयवाडा और विशाखापट्टनम के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने को तैयार है. टीडीपी की मांग थी कि मोदी सरकार उस वादे को पूरा करे जो आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान तत्कालीन सरकार ने किया था.

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