इन दिनों किसानों को लेकर सियासत खूब सुलग रही है, मुद्दा है तीन विधेयकों का जिन्हे मोदी सरकार लेकर आई है। विपक्ष इन बिलों का जमकर विरोध कर रहा है, वहीं सड़कों पर भी प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरुरी है कि ये बिल हैं क्या और किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा।  
 
दरअसल, विपक्ष इस मुद्दे पर आरोप लगा रहा है कि सरकार APMC एक्ट ख़त्म करना चाहती है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं :-
 
सन 1960-70 के आसपास देश में कोंग्रेसी सरकार ने एक कानून जनता था, जिसका नाम था - "apmc act" . इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी फसल केवल सरकार द्वारा तय स्थान अर्थात सरकारी मंडी में ही बेच सकता है। कानून के मुताबिक, इस मंडी के बाहर किसान अपनी फसल नहीं बेच सकता। और इस मंडी में कृषि उपज की खरीद भी वो ही व्यापारी कर सकता था जो apmc act में registered हो, दूसरा नही। इन registered person को आम भाषा में  "आढ़तिया" यानि "commission agent" कहते हैं. 

अब सरकार जो बिल लाई है उसे समझते हैं, इसके मुताबिक :-

1. अब किसान मंडी के अंदर तो अपनी फसल बेच ही सकता है, लेकिन मंडी के बाहर फसल बेचने की भी उसे इजाजत मिल गई है।
2. अब किसान की उपज कोई भी व्यक्ति संस्था खरीद सकती है जिसके पास पैन कार्ड हो।
3. अब यदि फसल मंडी के बाहर बिकती है तो राज्य सरकार किसान से कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकती।
4. अब किसान अपनी उपज किसी राज्य में किसी भी शख्स को बेच सकता है।
5. इसी के साथ अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकेगा, यानी किसान पहले से तय किए गए दामों पर फसल बेच सकेगा।  

अब जिन बातों को लेकर विरोध हो रहा है, उनको देखते हैं :-

- सरकार मंडीकरण खत्म कर रही है ?
बिल के मुताबिक, सरकार ने मंडीकरण खत्म नहीं किया। मण्डियां तो रहेंगी ही, किन्तु अब किसान को एक विकल्प दे दिया कि यदि उसको सही दाम मिलता है तो वह कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मंडी में भी और मंडी के बाहर भी।

- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर रही है ?
बिल के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP ख़त्म नहीं हो रहा है।  जो अनाज पहले इसके अंतर्गत आते थे वो अब भी आएंगे। 

- सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है ?
बिल के मुताबिक किसान अपनी उपज का खरीदार स्वयं तय करेगा, फिर वह चाहे जिसे बेचे और चाहे जिस दाम पर बेचे। 

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