कोलकाता: तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य की जनता के बारे में सोचना शुरु किया है। सरकार राज्य के 7 करोड़ लोगो को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूँ और चावल मुहैया कराएगी। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि इस संबंध में नीतिगत फैसला किया गया है।

बनर्जी ने कहा कि राज्य में खाद्द सुरक्षा कानून के तहत इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 27 जनवरी से पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्डधारी को इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अनाज दी जाएगी। करीब 70 लाख लोगो ने सब्सिडी वाले खाद्दान्न के लिए फॉर्म भरा है और उन्हें बाजार मूल्य से आधे मूल्य पर आनाज दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि हम केंद्र सरकार की योजना और अपनी योजना के बीच उचित समायोजन बना रहे है ताकि लोगो को खाद्द सुरक्षा का लाभ मिल सके। ब्रेड, बटर, आश्रय और स्वास्थय समाज की बेसिक जरुरत है। पश्चिम बंगाल में आई इस बयार का एक पक्ष राजनीतिक भी हो सकता है। क्यों कि राज्य में 294 विधानसभा सीटों के लिए 2016 में चुनाव होने वाले है।