'PoK पर हमारा अधिकार नहीं, वो विदेशी जमीन..', कोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने खुद माना, मजबूत हुआ भारत का दावा !

'PoK पर हमारा अधिकार नहीं, वो विदेशी जमीन..', कोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने खुद माना, मजबूत हुआ भारत का दावा !
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, वो अभी ‘आजाद कश्मीर’ में एक केस में न्यायिक हिरासत में है। चूँकि ‘आजाद कश्मीर’ हमारा नहीं है, इसलिए उसे हम यहाँ हाजिर नहीं कर सकते। वो ‘विदेशी जमीन’ पर है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पाकिस्तान सरकार के वकील ने कहा कि ‘आजाद’ कश्मीर हमारी भूमि नहीं है। अदालत में इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फराद के मामले में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान पाकिस्तान सरकार के वकील ने कहा कि कवि अहमद फराद इस समय ‘आजाद’ कश्मीर में 2 जून तक की रिमांड पर हैं। सरकारी वकील के इस दावे पर उच्च न्यायालय ने भी हैरान जाहिर की है और पूछा कि यदि आजाद कश्मीर एक विदेशी जमीन है, तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहाँ कैसे पहुँच गए। अदालत में इस मामले में अभी सुनवाई जारी रहेगी।

बता दें कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को दुनिया को दिखाने के लिए 2 टुकड़ों में विभाजित किया है। एक को वो आजाद कश्मीर कहता है, जिसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी अलग होते हैं। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। तो दूसरे पर वो गिलगित-बाल्टिस्तान एजेंसी के नाम से शासन करता है। कुछ वक़्त पहले तक पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र को लेकर कुछ कानूनी बदलाव भी किए थे। दरअसल, पाकिस्तान का प्रयास रहता है कि वो कश्मीर को अलग देश के रूप में दिखाए, मगर उसका दोगलापन उसे हर बार एक्सपोज कर देता है।

एक तरफ वो भारत के कश्मीर में लोगों को मजहब के नाम पर भड़काकर आजादी के नारे लगवाता है, तो दूसरी तरफ अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK को दो हिस्सों में बाँटकर शासन करता है। हालाँकि, मौजूदा भारत सरकार का शुरू से ये रुख रहा है कि पूरा कश्मीर भारत का है और भारत उसे हर सूरत में वापस लेकर रहेगा। ऐसे में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पाकिस्तान के सरकारी वकील के कबूलनामे ने PoK पर भारत के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य दावे को भी मजबूत कर दिया है।

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