नई दिल्ली: दिल्ली MCD के सफाई कर्मचारियों की सैलरी में देरी सहित अन्य मामलों को लेकर अदालत में मामला विचाराधीन है. ऐसे में  हड़ताल पर जाने की धमकी मिलने के बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने आज सुनवाई के दौरान मौजूद न होने पर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के खिलाफ वारंट जारी किया है. 

दिल्ली उच्च न्यायालय में आज सभी सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को हाजिर होना था, किन्तु कई बार संपर्क करने के बाद भी जब वे सुनवाई में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वह सफाई कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, बोनस आदि सभी मुद्दों को लेकर सहायता करेगी, लेकिन यदि वह हड़ताल पर गए तो फिर अदालत उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने पर पीछे नहीं हटेगी.

अदालत ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का काम जरुरी सेवाओं में आता है और वह हड़ताल करके आम जनता को तंग नहीं कर सकते हैं. अदालत उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता है. खासतौर से तब जब उनकी तनख्वाह और पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई लगातार कोर्ट कर रहा है और उसका समाधान भी खोज रहा है.

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