नई दिल्ली : वॉक्सवैगन को अपनी गाड़ियों में गड़बड़ी करने के कारण काफी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. और अब हाल ही में यह बात सामने आई है कि वॉक्सवैगन की गाड़ियों पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही बिक्री पर बैन लगाये जाने को लेकर कम्पनी को एक नोटिस भी जारी किया गया है.

मामले में NGT अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजिस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (एमओईएफ एंड सीसी), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) और भारत व जर्मनी में फॉक्सवागन ग्रुप की कंपनियों को इस नोटिस पर अपना जवाब पेश करने के लिए 23 दिसंबर तक का समय दिया है.

बताया जा रहा है कि इस समय अंतराल में कम्पनी को इस नोटिस का जवाब देना ही है. इसके साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि यह नोटिस एक स्कूल टीचर की याचिका पर जारी किया गया है. इस याचिका में यह कहा गया है कि जब तक भारत में ये कंपनियां प्रदुषण मामले को निपटा नहीं लेती है तब तक वॉक्सवैगन की गाड़ियों की बिक्री पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया जाये.

गौरतलब है कि वॉक्सवैगन की गाड़ियों में प्रदुषण मापक को लेकर कम्पनी के द्वारा छेड़खानी की गई थी और इस बात को खुद कम्पनी ने भी स्वीकार कर लिया है. इस गड़बड़ी के कारण कम्पनी को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है. बाजार में भी कम्पनी की स्थिति इस कारण कुछ ज्यादा अच्छी नही देखने को मिल रही है. खुद वॉक्सवैगन ने इसको देखते हुए यह बताया है कि देश में करीब 11 लाख ऐसे डीजल वाहन है जिनमे प्रदुषण को लेकर सॉफ्टवेयर लगाया गया है.