नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, राजनितिक दलों ने फिर से राम मंदिर को लेकर सियासत शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब विश्व हिन्दू परिषद् ने इस मामले को जोर-शोर से उठाया है. विहिप की बैठक ख़त्म हो चुकी है, जिसमे ये फैसला लिया गया है कि सत्ताधारी मोदी सरकार पर राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने का दबाव डाला जाए. बैठक में हिस्सा लेने वाले संतों का कहना है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश जारी करना चाहिए और संसद के अगले सत्र में उसे पारित करना चाहिए.

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संतों ने कहा कि राम मंदिर के अलावा उनकी अन्य मांगें भी है, लेकिन फिलहाल राम मंदिर पर वे त्वरित कार्यवाही चाहते हैं. संतों ने कहा कि राम मंदिर पर अध्यादेश आने के बाद वे गोरक्षा का कानून बनाने, धारा 370 हटाने, समान नागरिक संहिता लागू करने जैसी कई मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे. विहिप के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर केंद्र सरकार एससी/एसटी एक्ट पर और ट्रिपल तलाक़ जैसे मसलों पर अध्यादेश ला सकती है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं ?

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अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा है कि हिन्दू विरोधी शक्तियां इसके लिए भरसक कोशिश कर रही हैं कि राम जन्मभूमि का फैसला 2019 से पहले ना आए. वहीं स्वामी चिन्मयानन्द ने कहा कि भाजपा ने 1989 में पालनपुर में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आई तो वे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को 20 साल हो गए हैं , कई लोग राम मंदिर फैसले का इंतज़ार करते-करते स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है/ उन्होंने कहा कि अगर अब भी मोदी सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो विहिप संत समुदाय के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगा.

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