द केरला स्टोरी को रिलीज के उपरांत से ही पश्चिम बंगाल में बैन किया जा चुका था। वहीं तमिलनाडु में थिएटर्स ऑपरेटर्स ने इसकी स्क्रीनिंग ही नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मूवी पर बैन लगाना उचित नहीं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए मूवी को चलने दिया जाए।

बता दें कि अब भी इन राज्यों में फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिल पा रहे है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने बोला है कि मूवी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिले जिसके लिए कानूनी रूप से जितना हो पाया उन्होंने कर दिया। विपुल ने बोला है कि वे अब इसके खिलाफ सड़कों पर तो उतर नहीं पाएंगे और न ही पार्टी वर्कर्स के नाम पर जो गुंडे हैं, उनसे लड़ सकते है।

सुप्रीम कोर्ट इन राज्यों पर कठोर कार्रवाई करे- विपुल: विपुल मीडिया के साथ बात करते हुए बोला है- इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इन राज्यों की सरकारों के विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट इनके विरुद्ध खुद से कार्रवाई करे ताकि भविष्य में कोई ऐसा न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा लिया है, इसलिए मूवी को किसी भी दशा में चलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से कहा- कानून व्यवस्था बनाना आपका काम: बैन के विरुद्ध मूवी के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि मूवी देखने वालों की सुरक्षा तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने मेकर्स से बोला है कि मूवी में 32 हजार महिलाओं के इस्लाम कबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाया जाने वाला है। इस सुनवाई से पहले कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर पूरे देश में मूवी चल रही है, तो वहां क्या दिक्कत है।

फिल्म पर बैन को लेकर इन राज्यों की क्या थी दलील: बता दें कि बंगाल गवर्नमेंट की ये दलील की थी कि अगर मूवी रिलीज हुई तो राज्य की कानून व्यवस्था बाधित हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना है उन्होंने राज्य में फिल्म पर बैन नहीं लगाया था। ये थिएटर्स मालिकों की अपनी राय थी कि उन्होंने मूवी की स्कीनिंग नहीं कराई। जहां मूवी लगी भी थी तो वहां ऑडियंस की संख्या नाममात्र थी।

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