कोरोना के कहर और लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप गांधीनोमिक्स के तर्ज पर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है. इस काम के लिए एमएसएमई मंत्रलय के अधीनस्थ कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) ने योजना बनाई है. योजना के तहत फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 गांवों में 200 चरखे और 50 लूम दिए जाएंगे. इससे हर गांव में कम से कम 350 लोगों के लिए रोजगार निकलेंगे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि खादी ग्रामोद्योग बड़े पैमाने पर रंगीन फैशनेबल मास्क बनाना भी शुरू कर चुका है. मास्क बनाने का काम ग्रामीण महिलाओं को दिया जा रहा है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंचों को संबोधित करते हुए गांव को आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा जाहिर की थी. महात्मा गांधी के अर्थशास्त्र (गांधीनोमिक्स) में गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है. कोरोना महामारी के बाद के माहौल में हर गांव, हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

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अपने बयान में केवीआइसी के चेयरमैन वी.के. सक्सेना ने बताया कि गांवों में चरखे और लूम लेने वाले ग्रामीणों को तत्काल तौर पर उसकी कीमत नहीं देनी होगी. एक चरखा 16,000 रुपये तो लूम 35,000 रुपये की होती है. चरखे और लूम से होने वाली कमाई से वे किस्त देकर कीमत अदा कर सकेंगे. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 गांवों के चुनाव पर काम शुरू हो रहा है. बाद में, हर गांव में चरखे और लूम देने की योजना है.

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