लखनऊ: गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद कई खुलासे हो रहे है. वही अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर मामले के निरिक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आयोग में रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता के स्थान पर, किसी दूसरे पूर्व डीजीपी को नियुक्त करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. यह अर्जी याचिकाकर्ता अनूप अवस्थी द्वारा दाखिल की गई है. बता दे की अर्जी में अनूप अवस्थी ने रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता के बयान का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने मीडिया में कहा था, 'हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि एनकाउन्टर को लेकर पुलिस उचित कह रही है. 

साथ ही याचिकाकर्ता ने पूर्व डीजीपी आईसी द्विवेदी, एसजे अहमद और प्रकाश सिंह के नाम का सुझाव दिया है. बता दें कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक एनकाउंटर मामले की जांच रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. इस समिति में पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता भी सम्मिलित होंगे. दरअसल, इस केस पर उच्चतम न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई थी. जहां यूपी सरकार की और से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान को जांच समिति का भाग बनने के लिए कांटेक्ट किया गया था. 

वही जस्टिस चौहान ने इजाजत दे दी है. मेहता ने पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता को भी जांच टीम का भाग बनाने का सुझाव दिया. जिस पर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगा दी. तत्पश्चात, उच्चतम न्यायालय की और से इन दोनों नाम पर मुहर लगने के पश्चात् अब यह समिति एक सप्ताह में कार्य आरम्भ करेगी. साथ ही दो माह उपरांत जांच रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी. शीर्ष अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी. और अब इस जाँच में कड़ाई से सम्पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे.

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