विजयवाड़ा : हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की दिशा में कार्रवाई करने के बारे में आदेश दे दिया है. जी दरअसल यह स्थापना महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही पराधिक घटनाओं की सुनवाई के लिए होने के बारे में कहा गया है. वहीं इससे जुड़ी फाइल केंद्रीय गृहमंत्रालय के पास लंबित है. इसी बारे में बात करते हुए सीएम ने अधिकारियों को केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाने और अपराध से जुड़े कानून में संशोधन करते हुए भेजे गए बिल मंजूर करवाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कह दिया है.

इसके अलावा बीते गुरुवार को सीएम जगन ने दिशा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की. वहीं इस कानून पर सख्ती से अमल करने के लिए भी उन्होंने कह दिया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि दिशा ऐप में मिलने वाली शिकायतों को क्वालिटी सेवाएं मुहैया हो जानी चाहिए. आपको बता दें कि बीते गुरूवार को हुए कार्यक्रम में गृहमंत्री मेकतोटी सुचरिता, मुख्य सचिव नीलम सहानी, डीपीपी गौतम सवांग, दिशा कानून के विशेष अधिकारी डॉ. कृतिका शुक्ला, एम. दीपिका सहित कुछ अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था. इस दौरान सीएम ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स की नियुक्ति को लेकर जानकारी भी प्राप्त की. वहीं अधिकारियों ने इस दौरान यह भी कहा कि दिशा कानून के अनुसार मामलों की सुनवाई के लिए 13 जिलों में 11 प्रॉसिक्यूटर्स, पोक्सो मामलों की सुनवाई के लिए 8 स्पेशल प्रॉसिक्यूटर्स नियुक्त हो चुके हैं.

यह जानने के बाद सीएम ने बाकी जगहों पर भी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को जल्द नियुक्त करने के बारे में आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को दिशा कानून, एप और नंबरों से संबंधित जानकारी ग्राम, वार्ड सचिवालय सहित लोगों को अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों व सार्वजनिक क्षेत्रों में पोस्टर्स के माध्यम से प्रचार करने के बारे में भी कहा.

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