दूरसंचार कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में बरी होने के बाद अब सरकार के खिलाफ मानहानि का दावा पेश करेगी. जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना है. कंपनी से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.

आपको बता दें कि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के करीबी ने कहा है कि वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस सरकार के खिलाफ कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा दायर करने की योजना बना रही है. नुकसान का अनुमान 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, कंपनी इसका कैल्कुलेशन कर रही है.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा, कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा था. दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से उसे भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा. गौरतलब है कि 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 2008 के टूजी माबाइल फोन सेवा लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा समेत सभी आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया है.

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