इंदौर: अयोध्या राम मंदिर विवाद से सम्बंधित मुकदमे के शीर्ष अदालत में लम्बा खिंचने पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने गहरा असंतोष व्यक्त किया है. उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर दोबारा दबाव डालते हुए अपनी मांग की है कि भव्य राम मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त करने के लिए सरकार जल्द ही कानून बनाए. प्रयागराज में 15 जनवरी से आरम्भ होने वाले कुंभ मेले के बीच राम मंदिर मामले पर अपनी आगामी रणनीति निर्धारित करने का ऐलान करते हुए विहिप ने कहा है ‘कोई भी अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती कि प्रभु राम अयोध्या में जन्मे थे या नहीं.’
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विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने यहां एक एनकाउंटर में कहा है कि, 'धार्मिक आस्था के मामले अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं. अदालतों तो कानूनों के अनुसार चलते हैं. लिहाजा हम चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार जल्द कानून लेकर आए.'
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मध्यप्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि, 'कोई भी कोर्ट यह निर्धारित नहीं कर सकती कि, प्रभु राम अयोध्या में जन्मे थे या नहीं जन्मे थे. इसीलिए हम शुरू से ही ये बात कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार कानून लेकर आए. वरना इस मामले को लेकर देश में अनंत वर्षों तक सिलसिला चलता ही रहेगा.'
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