नई दिल्ली : आय से अधिक संपति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राहत मिलने के आसार नही दिख रहे है। उन्होने एक याचिका दायर कर कोर्ट से दर्ज प्राथमिकी की कॉपी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। सिंह ने याचिका में स्वंय व अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति मांगी थी। इस पर अदालत ने कहा कि चूंकि कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित बयान और गणना इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के साथ संलग्न नहीं है, इसलिए इन्हें सिंह को नहीं दिया जा सकता।

सिंह ने याचिका दायर कर जांच की शुरुआत और अंत के समय संपत्ति, आय तथा खर्चे से संबंधित बयानों सहित प्राथमिकी की पूरी प्रति मुहैया कराने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की थी। इस केस को पहले ही हिमाचल कोर्ट से दिल्ली हाइ कोर्ट शिफ्ट किया जा चुका है। इस याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के सीबीआई जज विनोद कुमार का कहना है कि दलीलों पर विचार किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि अगर किसी दस्तावेज को संलग्न प्राथमिकी का हिस्सा नही बनाया गया है, तो इसकी कॉपी आरोपी को देना जरुरी नही है। ED इस केस में यह पता लगाएगा कि कैसे वीरभद्र के परिवार ने 2 साल के अंदर 6.1 करोड़ की इतनी बड़ी राशि अपने नाम कर ली। इस अवधि में वीरभद्र केंद्रीय इस्पात मंत्री के पद पर थे। सीबीआई वीरभद्र, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, बीमा एजेंट आनंद चौहान और चौहान के भाई सी.एल. चौहान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।

सीबीआई को संदेह है कि इस मामले में वीरभद्र की मदद बीमा एजेंट ने की। वीरभद्र और उनके परिवार के नाम कई बीमा पॉलिसियाँ करके इस घपले को अंजाम दिया गया। इतनी बड़ी राशि को उन्होने कृषि से हुई आय का नाम दिया था। 2012 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इस धनराशि को कृषि के आय के रुप में वैध्य बनाने की कोशिश की गई थी।

इस पर सीबीआी का आरोप है कि नए आईटीआर में उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को उचित नही पाया गया। इस दौरान तत्कालीन मंत्री रहे वीरभद्र के पास प्रत्यक्ष स्त्रोत से अधिक संपति पाई गई। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद कई जगहों पर छापेमारी भी की। सूत्रों के अनुसार, शिमला में स्थित ED कार्यालय दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय के सहयोग से मामले का निपटारा करेगी।