नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने देश भर में संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा को कहा कि सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से चर्चा की है तथा उन्हें निजी सेक्टर को कुल खुराक का 25 प्रतिशत आरक्षित करने की जगह सिर्फ उतनी ही खुराक उपलब्ध कराने के लिए बोला है, जितना उन क्षेत्रों ने ऑर्डर दिया है। इससे प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीकों की आपूर्ति बढ़ने तथा सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

दरअसल जून माह में केंद्र सरकार ने चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अपने निशा-निर्देशों को संशोधित किया। वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक की कई प्रदेशों की मांगों तथा टीकों के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण के लिए आलोचना का सामना करते हुए, केंद्र ने ऐलान किया कि वह भारत में निर्मित सभी कोरोना वैक्सीन खुराक का 75 प्रतिशत डायरेक्ट निर्माताओं से खरीदेगा।

वही गाइडलाइन में बताया गया कि प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन वितरित करने के कई स्तर निर्धारित किए जाएंगे। जिसमें जनसंख्या तथा वायरल संक्रमण का प्रसार सम्मिलित है। हालांकि, सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अपनी खुराक का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र को डायरेक्ट देने की इजाजत दी थी। सरकार के मुताबिक, यह “वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा नए टीकों को प्रोत्साहित करने” के लिए किया गया था, इसके अतिरिक्त लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया जिससे यदि वो चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीका लगवा सकें।

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