उत्तराखंड में बसों का संचालन शुरू करने के साथ ही परिवहन निगम प्रबंधन ने दरियादिली दिखाई है। प्रबंधन ने यात्री किराए में 20 फीसदी अधिभार को समाप्त माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले से अब यात्रियों को दोगुना किराए की जगह महज 66.7 फीसदी बढ़ा हुआ किराया देना होगा।प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक परिवहन निगम को 20 फीसदी अधिभार बढ़ोतरी का जो अधिकार दिया गया था, फिलहाल उसे समाप्त कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में रोडवेज बसों के संचालन की स्थिति में यात्रियों से 1.26 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जा रहा था। जो सरकार की ओर से दोगुना कर दिया गया था। ऐसे में यात्रियों से 2.52 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वसूली प्रस्तावित थी, लेकिन यात्रियों को अब 2.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराए का भुगतान करना होगा। 

 इसी प्रकार पर्वतीय इलाकों में अब यात्रियों को 3.78 रुपये की जगह 3.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा। आने वाले समय में यदि यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा होता है तो और राहत देते हुए किराए में कमी की जा सकती है।परिवहन निगम के 3400 अधिकारी, कर्मचारी अब उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में हुई परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में अधिकारियों, कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।बोर्ड बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अधिकारियों, कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा सके। इसके लिए प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्रतिमाह 400 रुपये, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 300 रुपये और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से प्रतिमाह 200 रुपये जमा कराना होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की बोर्ड में लिए गए इस फैसले को लेकर कर्मचारी यूनियनों ने खुशी जाहिर की है। परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि अब अधिकारियों, कर्मचारियों को भी अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। संविदा पर कार्यरत चालकों, परिचालकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को ईएसआई के तहत पहले ही सुविधा दी जा रही है।परिवहन निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने के बोर्ड के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि इस संबंध में फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। देर से ही सही कम से कम अधिकारियों, कर्मचारियों को अब इलाज कराने में आसानी होगी।

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