देहरादून: मंहगाई की मार झेल जनता को उत्तराखंड सरकार कोई राहत देने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रसोई गैस पर GST राज्य सरकार के दायरे में नहीं है। इसके साथ ही कोरोना के कारण राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल पर राज्य में टैक्स कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अहम बात यह भी है कि सदन में मंत्रियों की तरफ से दिए गए जवाबों से भी स्पष्ट झलका कि राज्य की माली हालत सही नहीं है।

कांग्रेस MLA काजी निजामुद्दीन ने अल्प सूचित प्रश्न में वित्त मंत्री से पुछा कि क्या वे अवगत है कि राज्य में मंहगाई निरंतर बढ़ रही है। क्या इस पर नियंत्रण करने और जनता को राहत देने के लिए रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर लगे राज्य टैक्स का कम करने का सरकार विचार कर रही है। इस पर वित्त मंत्रालय का प्रभार देख रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि रसोई गैस पर GST लगती है। इसे कम करने का काम GST परिषद की सिफारिशों से ही हो सकता है। इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती।

सीएम धामी ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ा है। ऐसे में संदर्भित वस्तुओं (पेट्रोल और डीजल) पर राज्य कर (SGST) कम करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

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