देहरादून: उतराखंड कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ सीबीआई जांच की अधिसूचना वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार अब इससे निपटने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश में जुटी है। शुक्रवार को नैनीताल हाइ कोर्ट में इस फैसले को दी गई चुनौती निरस्त किए जाने के बाद से सरकार की परेशानियां बढ़ गई है।
रावत ने खुद ऐसी किसी भी याचिका से इंकार किया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सीएम सीबीआई जांच में सहयोग करे, इसके बाद से ही रावत सरकार इससे निपटने के नए तरीके ढूंढ रही है। राज्य के बजट सत्र के दौरान मचे घमासान के बीच रावत से जुड़ी स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी सार्वजनिक हुई थी।
इसमें रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद-बिक्री की बातें करते नजर आ रहे है। एक माह तक चुप्पी साधने के बाद रावत ने इस बता को स्वीकारा था कि उनकी सीडी बनाने वाले पत्रकार से बात हुई थी, लेकिन उन्होने कभी भी विधायकों के खरीद-फरोख्त की बात नहीं की है।
इस मामले में राज्य के काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्यपाल के के पॉल से सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था, लेकिन उन्होने फ्लोर टेस्ट और खराब सेहत का दवाला देते हुए टीम को देहराजदून आने के लिए कहा था।
दोबारा सत्ता में आने के बाद 15 मई को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम के स्टिंग ऑपरेशन की अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया गया। लेकिन केंद्र ने कानून मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद निर्णय को अस्वीकार कर दिया था।
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