देहरादून: पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम नियुक्त हुए हैं. सीएम बनते ही उन्होंने भारी भरकम विभाग छोड़, बाकी डिपार्टमेंट अपने वरिष्ठ मंत्रियों में वितरित कर दिए हैं. जिसमें ऊर्जा विभाग कद्दावर नेता हरक सिंह रावत को दिया गया है. ऊर्जा मंत्री बनते ही रावत एक्शन मोड में आ गए हैं, उन्होंने उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है. 

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड बनने के बाद ये दूसरी दफा हुआ है, जब ऊर्जा का विभाग सीएम के अलावा किसी और के पास गया हो. ऐसे में दिल्ली से लौटते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने राजधानी की केजरीवाल सरकार के मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू करने का ऐलान कर दिया है. हरक सिंह ने उत्तराखंड में 100 यूनिट तक मुफ्त और 100 से 200 यूनिट तक 50 फीसद दर पर बिजली देने का ऐलान किया है, जिसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. 

यही नही बिजली के लंबित बिल्स भुगतान की तिथि को बढ़ाकर अक्टूबर कर लोगों को बड़ी राहत दी है. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने ये भी माना कि विभाग को अभी इसमें बहुत घाटा हो रहा है, पर जल्द नये स्रोतों को विकसित कर इस घाटे को पूरा कर लिया जाएगा. हरक रावत का कहना है की अगर प्रति परिवार महीने में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, तो उसे बिजली का बिल नहीं चुकाना होगा. वहीं 100 से 200 यूनिट के बीच अगर कोई परिवार बिजली खर्च करता है तो उसे 50 फीसद बिजली के दाम चुकाने होंगे. 

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