लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है. कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों के 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है. यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अब ये आरक्षण लागू हो जाएगा. आरक्षण 14 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा. गुजरात और झारखंड के बाद यूपी इसे लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है. 

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गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का कानून बना दिया है. इसके बाद गुजरात ने सबसे पहले 10 फीसद सवर्ण आरक्षण को लागू किया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को अनुमति दी गई. बैठक के बाद प्रेस वालों को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा. 

सवर्ण आरक्षण के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दे सकती है योगी सरकार

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के ऐलान के बाद गुजरात 14 जनवरी इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है. सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पारित होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार (12 जनवरी) को इस बिल को अनुमति दे दी है. 

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