लखनऊ: बाढ़ प्रभावित 19 जिलों की समस्या का स्थाई हल निकालने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना तैयार करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उनके अनुसार जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय से मानक के अनुसार काम होगा। जी दरअसल सीएम ने आज यानी गुरुवार को अपने आवास पर बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 348511 किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के बदले 113।21 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया है।

वहीँ इस दौरान उन्होंने एक संबोधन दिया जिसमे वह बोले कि, 'हालांकि आपकी मेहनत और क्षति की तुलना में यह रकम मामूली है, पर मरहम जैसी यह रकम आपके हितों की प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है।' इसी के साथ उन्होंने कहा, 'कोरोना के असाधारण संकट से लेकर वैश्विक आर्थिक मंदी तक अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं रहा तो इसकी वजह खेतीबाड़ी की मजबूती और इसे अपने खून-पसीने से लगातार बेहतर बनाने वाले हमारे किसान भाई ही रहे। ऐसे में हमारा भी फर्ज है कि किसानों को उनके उपज का वाजिब दाम मिले। किसी भी स्तर पर उनका शोषण न हो। हर जिले के डीएम को इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी किसानों का शोषण करेगा उसे दंडित किया जाएगा। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए पीएम सिंचाई, पीएम फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं भी चला रही हैं।'

आगे उन्होंने सभी किसानों से पूछा कि, 'फसल की क्षति बाढ़ से हुई थी या अतिवृष्टि के नाते हुए जलभराव से? बाढ़ के दौरान राहत सामग्री मिली थी या नहीं?' इस पर किसानों ने कहा 'हम आपके काम से बेहद खुश हैं। बाढ़ के दौरान सभी प्रभावित गांवों में राहत सामग्री मिली थी। जहां जरूरत थी वहां युद्ध स्तर पर बचाव कार्य भी हुआ। अब फसलों की क्षति के बदले मुआवजा पाकर हम बेहद खुश हैं।'

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