त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कृत्रिम कमी को कम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य तेलों के भंडारण के लिए स्टॉक सीमा लगा दी है। मीडिया के सामने विवरण साझा करते हुए, एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस तरह की सीलिंग की घोषणा करने वाला पहला राज्य था, जिसके लिए एक अधिसूचना अक्टूबर में पहले जारी की गई थी जिसमें विभिन्न हितधारकों के लिए 1-25 टन की सीमा में स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।  जहां इस बारे में कहा गया है कि "8 सितंबर को, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा था और उनसे कृत्रिम कमी और खाद्य तेलों की उच्च कीमतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश ने इस सीमा को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए सीमा निर्धारित की गई है जैसे कि खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, थोक उपभोक्ता और रिफाइनर, “हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जैसे अन्य राज्य इसी तरह की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में हैं।

पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों पर मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था ताकि लोगों को त्योहारी सीजन के दौरान उचित दरों पर भोजन और खाद्य तेल मिल सके। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि स्टॉक की सीमा का असर जल्द ही उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा।

उन्होंने कहा "कोविड-19 के कारण तेल उत्पादन में कमी आई थी। हालांकि, अब स्थिति सामान्य हो रही है और हमें उम्मीद है कि कीमतों में भी कमी आएगी। स्टॉक की सीमा का असर जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश के बाजारों में दिखाई देगा।"  

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