भारत-अमेरिका: 'डायरेक्ट टैक्स' 2020 पर, भारत और अमेरिका एक 'रणनीति' पर सहमत हुए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित संचार बनाए रखेंगे कि सभी पक्ष अपने-अपने दायित्वों को समझें और रचनात्मक संवाद के माध्यम से किसी भी मतभेद को दूर करें। समझौते की अंतिम शर्तों को 1 फरवरी, 2022 तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

8 अक्टूबर, 2021 को, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 134 अन्य OECD या G20 समावेशी फ्रेमवर्क सदस्यों के साथ 'अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों को संबोधित करने के लिए दो-स्तंभ समाधान ' पर हस्ताक्षर करने में शामिल हुए।

इसके अलावा, 21 अक्टूबर, 2021 को, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम ने "स्तंभ1" को लागू करते हुए मौजूदा "एकतरफा उपायों" के लिए एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर एक समझौता किया।

"समझौता '21 अक्टूबर के संयुक्त वक्तव्य' में परिलक्षित होता है, जो उस तारीख को उन छह सरकारों द्वारा जारी किया गया था।" नतीजतन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि '21 अक्टूबर संयुक्त वक्तव्य' के तहत लागू होने वाली समान शर्तें दोनों देशों के बीच लागू होंगी जब ई-कॉमर्स सेवाओं और संयुक्त राज्य अमेरिका पर भारत के 2 प्रतिशत के बराबरी टैक्स की बात आती है। 

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