पीएम मोदी से दोस्ती का US ने दिया सबूत, मैकमोहन लाइन को सही करार दिया
पीएम मोदी से दोस्ती का US ने दिया सबूत, मैकमोहन लाइन को सही करार दिया
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नयी दिल्ली। अमेरिका ने चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता दे देकर भारत से दोस्ती का सबूत पेश किया हैं। सीनेट में पेश हुए प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। बड़ी बात इसलिए है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी सेक्टर में तनाव जारी है।


सीनेटर जेफ मर्कले के साथ सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर बिल हैगर्टी ने कहा, 'ऐसे समय में जब चीन मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए लगातार गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है, अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों, खासकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे।'

सीनेटर जेफ मर्कले के साथ सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर बिल हैगर्टी ने मंगलवार को कहा, 'यह द्विदलीय प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश को स्पष्ट रूप से भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट के समर्थन को दर्शाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करता है और मुक्त एवं खुले भारत-प्रशांत के समर्थन के लिए अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी और 'QUAD' को मजबूत करता है।'

चीन को लगा बड़ा झटका
US में पेश प्रस्ताव में चीन के द्वारा पेश किये गए उस दावे को बड़ा झटका लगा है, जहां पर वह कह रहा था कि अरुणाचल प्रदेश PRC यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र है। सीनेटर जेफ मर्कले ने कहा, 'स्वतंत्रता और एक नियम-आधारित शासन का समर्थन करने वाले अमेरिकी मूल्यों को हमारे सभी कार्यों और संबंधों के केंद्र में होना चाहिए, खासकर जब पीआरसी सरकार एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है।'

उन्होंने कहा, 'प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है, न कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का... और क्षेत्र में समान विचारधारा वाले अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ-साथ वहां समर्थन और सहायता को गहरा करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता को दोहराता है।'


भारत की हुई तारीफ
सबसे खास बात यह है कि प्रस्ताव में चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ में बचाव की कोशिशों को लेकर भारत की खूब तारीफ भी की गई है। इनमें भारत की संचार सम्बंधित सभी व्यवस्था की सुरक्षा समेत कई बातें शामिल हैं। इसके अलावा प्रस्ताव में ताइवान के लिए बढ़ाए गए सहयोग कि भी खूब तारीफ कि गयी है।

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