अमेरिका और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ राजनयिकों ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि वे "एक-चीन" नीति के आधार पर ताइवान के साथ सहयोग को मजबूत करने और ताइवान जलडमरूमध्य में यथास्थिति बनाए रखने में रुचि रखते हैं।

बयान के अनुसार, "3 दिसंबर को वाशिंगटन में, उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन और यूरोपीय संघ  के महासचिव स्टेफानो सैनिनो ने इंडो-पैसिफिक पर पहली यूएस-ईयू उच्च स्तरीय बैठकों का नेतृत्व किया।" "उन्होंने ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिरता और यथास्थिति के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी 'एक-चीन' नीतियों के अनुसार ताइवान के साथ सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की।"

बयान के अनुसार, अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के महत्व पर जोर देते हैं, जो खुला और मुक्त रहना चाहिए। 1949 से ताइवान पर चीन से अलग सरकार का शासन रहा है। चीन द्वीप को चीन का एक प्रांत मानता है, जबकि द्वीप के अधिकारियों का कहना है कि यह एक संप्रभु राष्ट्र है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को दिसंबर में एक लोकतंत्र सम्मेलन में आमंत्रित 110 देशों की सूची जारी की। ताइवान को सूची में शामिल किया गया था, लेकिन चीन को नहीं।

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