यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार निषाद कोटा पर
यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार निषाद कोटा पर "मार्गदर्शन" मांग रही है
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उत्तर प्रदेश: आरक्षण के मुद्दे पर निषादों में बढ़ती नाराजगी के बीच, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के तहत समुदाय के आरक्षण पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव रजनीश चंद्र ने पत्र भेजा जिसमें उन्होंने दोनों अधिकारियों का ध्यान मझवार जाति की ओर आकर्षित किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति की सूची में 53 वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध है। पत्र में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद द्वारा राज्य सरकार को दिया गया एक ज्ञापन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी है।

संजय निषाद ने अपने पत्र में कहा कि मझवार जाति के लोग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में माझी, मझवार, केवट, मल्लाह और निषाद उपनामों का उपयोग करते हैं। निषाद पार्टी प्रमुख ने निषाद, मझवार, केवट और मल्लाह समुदायों को एससी श्रेणी में शामिल करने के साथ-साथ उनके लिए सरकारी नौकरियों में कोटा की वकालत की थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले निषाद समुदाय को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी और सभी मुद्दों का समाधान करेगी। हालांकि, शाह ने 17 दिसंबर को लखनऊ में संयुक्त भाजपा-निषाद रैली में आरक्षण के मुद्दे को संबोधित नहीं किया, जिससे समुदाय नाराज हो गया, जिसने रैली स्थल पर हंगामा किया।

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