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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के व्यापारी एक लाख रुपये से अधिक की खरीद-बिक्री के लिए पैन कार्ड धारक होना अनिवार्य किए जाने के खिलाफ हैं। वे इसे काला कानून मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लाख पोस्टकार्ड भेजकर अपना विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। संदीप बंसल के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से विरोध जताने की इस नई पहल की शुरुआत 21 अप्रैल से की जाएगी।
व्यापारी इससे पहले सांसदों को पत्र सौंप चुके हैं और सराफा बाजार बंद कर धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। के बाद अब के लागू निर्णय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए व्यापारी अब नयी पहल करेंगे। कैबिनेट की आगामी बैठक में ही वापस लेने का ऐलान कराया जाए।
व्यापारी नेता संदीप बंसल ने बताया कि देशभर के व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के पते एक लाख पोस्टकार्ड भेजेंगे। पोस्टकार्ड पर पैन कार्ड की अनिवार्यता से व्यापारियों व आम जनता को होने वाली दिक्कतों का उल्लेख होगा।
उन्होंने कहा कि साथ ही प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जाएगी कि केंद्र सरकार इस काले कानून को कैबिनेट की अगली बैठक में वापस लेने का ऐलान करे।
संगठन के मीडिया महामंत्री सुरेश छबलानी व नगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में राजधानी लखनऊ से एक हजार पोस्टकार्ड एक सप्ताह के भीतर भेजे जाएंगे। इसके बाद संगठन की ओर से अन्य जिलों से भी प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। इन पोस्टकार्डो पर वायदा व्यापार तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी खत्म करने की मांग की जाएगी।