लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार ने ये निर्णय लिया की अब उत्तर प्रदेश में कोई भी दलितों से जमीन खरीद सकता है. विधानसभा के अगले सत्र में बिल में होगा संशोधन. यह फैसला यूपी जमींदारी उत्सादन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत लिया गया है. अखिलेश यादव सरकार के इस फैसले पर बिल में संशोधन यूपी विधानसभा के अगले सत्र में होगा जो कि राज्यपाल राम नाईक की स्विकृति से होगा. आर्टिकल 157(A) के मुताबिक दलित अपनी जमीन सिर्फ दलित को ही बेच सकते थे वह किसी और जाति के लोगों को अपनी जमीन नहीं बेच सकते थे पर संशोधन के बाद से दलित अपनी जमीन किसी भी जाति के लोगों को बेच सकेंगे.

1.26 हेक्टेयर से कम है जमीन तो भी बेच सकते हैं

वर्तमान में अगर अनुसूचित जाति के पास 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन बच रही हो तो जिलाधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते हैं पर अधिनियम 1950 में संशोधन के बाद दलित अपनी 1.26 हेक्टेयर से कम जमीन बेच सकेंगे.