लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मुजफ्फनगर दंगों पर कुछ मीडियाकर्मियों द्वारा किए गए स्टिंग आॅपरेशन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। दरअसल यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगनादेश जारी कर दिया है। अपने निर्णय में सरकार ने प्रस्ताव पारित कर यह बात कही है कि शीर्ष अदालत से निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उनके द्वारा यह कहा गया कि जांच समिति ने टीवी टुडे नेटवर्क के पदाधिकारियों को दोषी पाया।

उनके द्वारा सदन में पेश होकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उनका पूरा सम्मान है। सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि 4 मार्च को इस बारे में रिट सदन की कार्रवाई स्थगित करने के विषय में पारित कर दी जाए। इस आदेश को पुनर्विचार में लाने की अपील भी सरकार द्वारा की गई है।

इस मामले में प्रस्ताव के तहत कहा गया है कि इसे परिवर्तित और निष्प्रभावी भी किया जाए। जिससे प्रस्तुत प्रकरण में सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हो। जांच समिति की संस्तुतियों के क्रम में अगली कार्रवाई सदन में किए जाने संबंधी अपील भी सरकार ने की। यह भी कहा गया कि संवैधानिक योजना के अंतर्गत न्यायालय और विधायिका के कार्यक्षेत्र विशिष्टतौर पर परिभाषित किए गए हैं

जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सदन को अपनी कार्रवाई संचालित करने की संवैधानिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस बारे में सदन की संप्रभुता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना संवैधानिक योजना के  अनुरूप नहीं है। यह प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।