उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफील खान के खिलाफ विभागीय पुन: जांच का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को डॉ. कदील के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सूचना दी है। पिछले साल 24 फरवरी को विभागीय पुन: जांच के आदेश दिए गए थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इस याचिका में लगाए गए 24 फरवरी, 2020 के आदेश को वापस ले लिया गया है, जो प्रतिवादियों को मामले में नए सिरे से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के अधीन है और अदालत द्वारा अपने आदेश में जो नोट किया गया था। 

तब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि तीन महीने की अवधि के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। अब, सुनवाई के लिए मामला 10 अगस्त को सूचीबद्ध है। रिट याचिका में, यह खुलासा किया गया था कि नौ में से सात लोगों को निलंबित कर दिया गया था, जिन्हें याचिकाकर्ता के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन तक बहाल कर दिया गया था।

डॉ. खान के खिलाफ निलंबन का आदेश 22 अगस्त, 2017 को पारित किया गया था। निर्देश के संचालन में, अदालत को सूचित किया गया था कि जांच अधिकारी ने 15 अप्रैल, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करने का विकल्प चुना। गौरतलब है कि गोरखपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण कई बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर खान ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी.

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