लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों से नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी उनकी कार्यशैली को लेकर है। राज्य के एक सानियर ऑफिसर ने कहा कि सीएम की बैठक हाई लेवल पर फैसले के लिए होती है। ऐसे में वहां विभाग का अगुवाई करने वाले विभाग और शासन के अफसरों को ही आना चाहिए। लेकिन, अभी भी कई बार जुनियर अधिकारियों को बैठक में भेज दिया जाता है जो साफ राय भी नहीं दे पाते हैं।

वक्त-वक्त पर यह बात भी सामने आती है कि जिस सब्जेक्ट पर सीएम बैठक ले रहे हैं, उसके विभागीय मंत्री को जानकारी तक नहीं है। सीएम ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसी तरह सीएम के सामने प्रजेंटेशन से जुड़े प्रकरण से जानकारी एक दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा बैठक में लिए गए निर्णय से जुड़े कार्यवृत्त को सीएम के अनुमोदन के लिए अधिकतम तीन दिन में भेजने के आदेश हैं। इन निर्देशों का भी पालन नहीं हो पा रहा है।

चीफ सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने सीएम के निर्देशों के क्रम में समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को कहा है। सीएम योगी ने सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्यशैली पर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है और नए सिरे से दिशानिर्देश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार पर लचर प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का आरोप लगता रहा है।

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