लखनऊ: सीएम आदित्यनाथ योगी ने आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया या योगी सरकार का दूसरा बजट राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी बताया जा रहा है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार करोड़ का मेगा बजट पेश किया जो पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है. 
बजट की बड़ी बातें- 
मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्वयन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था. 
उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए. 
इसके अलावा  एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए. 
स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास के लिए 74 करोड़ रुपए. 
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए.
सोलर पम्पों द्वारा सिचाई की स्थापना के लिए 131 करोड़ रूपये की व्यवस्था. 
स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था. 
शरदकालीन गन्ना बुवाई के लिए 1 लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य.
2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए. 
बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं100 करोड़ रुपए. 
प्रदेश की सड़कों के हेतु 11343 करोड रुपए.
पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड रुपए, मरम्मत कार्य के लिए 3324 करोड़ .
ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था.
बजट में 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. 
बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़, मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़  
फल वितरण के लिए 167 करोड़. 
माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय के लिए 26 करोड़.
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए.
 अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़. 
महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए. 
महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 'सबला योजना' के लिए 351 करोड़ रुपए. 
बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए. 
'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के लिए 250 करोड़. 
मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था.
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए करीब 3 हजार करोड़
मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट. 
सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे. 

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