योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करने की प्रस्तावित योजना को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जो वास्तव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन सकता है। इस योजना पर पहले से ही राजनीतिक हलकों में एक गहन बहस शुरू हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोगों को बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया।

लोगों को छोटे परिवारों के लिए पसंद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्रिय नीतिगत पहल का सामान्य रूप से जीवन की गुणवत्ता पर लाभकारी प्रभाव होना चाहिए और बहुत आवश्यक सामाजिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत होनी चाहिए। चर्चा के लिए प्रचलन में एक नोट के अनुसार, एक या दो बच्चों वाले माता-पिता को कई तरह से उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

राज्य के विधि आयोग ने प्रस्तावित 'यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021' का पहला मसौदा सार्वजनिक डोमेन में जारी किया है और 19 जुलाई तक जनता के सुझाव आमंत्रित किए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि जबरदस्ती जनसंख्या नियंत्रण के उपाय समाधान नहीं हैं और इसके बजाय लिंग चयन प्रथाओं में संभावित वृद्धि हो सकती है। इसका बाल लिंग अनुपात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे केंद्र सरकार के अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।

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