मुंबई: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बीते रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की। उनका कहना है इससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ लेने में मदद मिलेगी। जी दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संवाददाताओं से कहा, 'समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है, इससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।'

There is a need for caste-based census to figure out the community-wise population... This will also help avail social, economic & academic benefits to the needy: Union Minister Ramdas Athawale (11.07) pic.twitter.com/EjUSA9SiFF

— ANI (@ANI) July 12, 2021

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा, 'आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है।' आगे उन्होंने यह भी कहा कि, 'उनकी इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है।' जी दरअसल रामदास आठवले ने यह बताया है कि, 'आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन जो लोग संपन्न हैं वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।'

इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, 'इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। इससे पहले इसी महीने 5 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुरोध किया कि वो 2011 की जनगणना के आंकड़े मुहैया कराए, जिससे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आबादी को लेकर एक अनुभवजन्य आंकड़ा तैयार कर सके, जिसका मकसद स्थानीय निकायों में समुदाय के लिये राजनीतिक आरक्षण को बहाल करने का प्रयास करना है।' वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया और आरोप लगाया कि महा विकास आघाडी गठबंधन सरकार आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है।

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