अगर आप किसी भी कानूनी उलझन में है या  फिर किसी प्रकार की कानूनी सहायता चाहते है, तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका  आने  वाला है। क्योंकि अब भारत सरकार का केंद्रीय कानून मंत्रालय पहला ऐसा मंत्रालय बनने जा रहा है। जिसका खुद का टीवी चैनल होगा। इस चैनल पर सभी कानूनी पहलूओं पर बात की जाएगी।

कैसा होगा चैनल-
कानूनी जागरुकता फैलाने और महत्वपूर्ण फैसलों पर डिबेट के अलावा इस चैनल पर तीन तलाक और समान नागरिक संहिता जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मानव संसाधन मंत्रालय (HRD) ने खासतौर से स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्वंय प्रभा के नाम से 32- डॉयरेक्ट टू होम चैनल लॉन्च किए गए थे। कानून मंत्रालय ने एचआरडी मंत्रालय से इन्हीं में एक अलग चैनल की मांग की है। इसके लिए कानून मंत्रालय ने HRD मिनिस्ट्री को चैनल के लिए परिचालन अधिकार लेने के संबंध में पत्र भी लिख दिया है।

क्या कुछ नया होगा-
कानून मंत्रालय प्रकाश झा जैसे बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर विचार कर रही है, ताकि कानूनी शिक्षा पर बेहतर प्रोग्राम बनाए जा सकें। बता दें कि हाल ही में प्रकाश झा ने सरकार के कहने पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के लिए एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका उद्देश्य कानूनी जागरुकता फैलाना था। भारत के चीफ जस्टिस जेएस खहर NALSA के प्रमुख हैं, जो गरीबों को मुफ्त में कानूनी सलाह भी देते हैं। मंत्रालय ने फ्रीलांस फिल्म मेकर्स और विभिन्न कानून स्कूलों के छात्रों के लिए एक खुली प्रतियोगिता भी शुरू कर दी है। इसमें संबंधित विषय पर 5 से 30 मिनट तक की फिल्म बनाने पर 20 से 50 हजार रुपए तक का ईनाम दिया जाएगा।

यूपीए सरकार के समय में भी इस तरह को एक चैनल लाने की योजना बनाई गई थी, जो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट को समर्पित होता। चूंकि उच्च अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना निषेद है। इस वजह से इस प्रकार के चैनल को लाना थोड़ा मुश्किल हो गया था।  इस चैनल का एक उद्देश्य और होगा वो ये कि इस चैनल के द्वारा कानून की पढ़ाई करने वाले  छात्रों को काफी  सहायता मिलेगी जिससे की वह हर कानून को अच्छी तरह से पढ़ ले।

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